ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਲ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 'ਸਰਲ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਨੂੰ 7 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪਾਲਿਸੀ 2023 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੈਕਟਰ-7 ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ) ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ | ਇਸ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ 'ਜਨਹਿਤ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਦੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 2 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |