ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 22 ਜਨਵਰੀ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1004 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜ਼ਬ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ 786 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਪਗ 792 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ | ਇਸ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਸਿਵਲ ਵਰਕ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਸਫ਼ਾਈ, ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਅੰਤ 'ਚ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 500 ਜਾਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹਾਲੀ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਾਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
