ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਔਰਤਾਂ/ਬੱਚੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ ਵਿਕਲਾਂਗ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਘਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਫੌਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਤਲਬਾਨਾ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਘਰ ਹਵਾਲਾਤੀ/ਅਨਾਥ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |