ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ, ਵਿਆਹ, ਜਲੂਸ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ, ਵਿਆਹ, ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ (ਤਿੱਖੇ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ) ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ, ਵਿਆਹ, ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ (ਤਿੱਖੇ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ) ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਹੋਟਲ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਆਦਿ) ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ, ਕਾਰਜ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਾਟਕ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਆਂ ਵਿਚ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਾਜਬ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
