ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕ, 4-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਕੜੇ
ਜ਼ੀਰਾ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਰਜਨੀਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਇਕੋ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ੀਰਾ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਰਜਨੀਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਇਕੋ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕੋ ਵਾਰ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 600 ਯੂਨਿਟ (300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਬਿਲ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ‘ਸਲੈਬ ਬੈਨੇਫਿਟ’ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾੱਮ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 4-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
