ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 22 ਜਨਵਰੀ (ਕਰਨ ਚੁਚਰਾ)-ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸੱਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ (ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਰੀਕਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬੋਝ ਨੇ ਸਹੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲਾਂ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਾਟ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਭੇਜ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਜਿਥੇ ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇ ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਉਕਤ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨਦੀਪ ਹਾਂਡਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੌਤਮ ਮੁੰਜਾਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਅਕਸ਼ੇ ਪਪਨੇਜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵਾਰਵਲ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੁੱਕੜ, ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਰਨ ਚੁਚਰਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਕੰਬੋਜ, ਸ਼ਿਵਮ ਠਠਈ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
