ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ-ਰਮਨ ਗੁਪਤਾ

ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ, 13 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2026-27 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਮਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮੀਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਚੋਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੈਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।