ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ-ਸੂਦ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਬਲਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਬਲਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਸ ’ਤੇ ਬੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
