ਐਮਾਂ ਮਾਂਗਟ , 28 ਅਗਸਤ ( ਗੁਰਾਇਆ )- ਸੀ . ਪੀ . ਆਈ . ਐਮ . ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਐਮ . ਬੀ . ਬੀ . ਐਸ . ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐਮ . ਬੀ . ਬੀ . ਐਸ . ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਬਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੱਲ - ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗੀ ਹੈ । ਸੀ . ਪੀ . ਆਈ . ਐਮ . ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਹਨਤੀ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨੀਟ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਚੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ , ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਡਲ ਵਰਗ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ।