322 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਵਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 26 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ । ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ।
322 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 322 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵਾਰ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਅੰਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।