ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਛਿੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦਰ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 51ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 38ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਏ. ਵਿਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ’ਚ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 57,177.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਲੀਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 1,11,740 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੇ) ਰੂਲਜ਼, 2021 ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੇ) ਰੂਲਜ਼, 2021 ਤਹਿਤ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 309 ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
