ਬਿਸ਼ਕੇਕ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐਸ.ਸੀ.ਓ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ‘ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ’ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ‘ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ‘ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ’ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ (ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਤ) ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਵਿਚ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਗਿਜ਼ ਗਣਰਾਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਹ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਨੇਤਾ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਰਸਤਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੱਲ ਹੈ। ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 2027 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
