ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਐਨ. ਡੀ.

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 11-08-2026

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਫ.ਐਸ.ਐਲ. ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਯ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੋਵੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਕ੍ਰੇਸੈਂਟ ਖੇਤਰ, ਬਰਮਾ (ਮਿਆਂਮਾਰ) ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 200,000 ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਕੀ ਕੱਪ ਦੀ ਟਰਾਫ਼ੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ 2002 ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਹਿਮਤ