ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ -ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟ, 2007 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਮੁਫਤ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ.) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ  ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਨਾਮਾਤਰ ਦਰ ’ਤੇ, ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟ, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਮੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।