ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)–328 ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੱੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬੁੱਕਬਾਈਾਡਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਹ 2010 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਬੁੱਕਬਾਈਾਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ |