ਫਗਵਾੜਾ, 23 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ | ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਵੈਟਸ ਫ਼ਾਰ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1977 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ 56,100 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 47,600 ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ | ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਂਝੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਚ.ਆਰ.ਏ. ਆਨ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਰਖਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅ-ਬੈਂਡ 4 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਅ-ਬੈਂਡ 3 'ਚ ਦਰਸਾ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 56,100 ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਪੁਨੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਡਾ. ਅਬਦੁਲ ਮਜ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ | ਚੀਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
