ਮੋਗਾ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘਤਾ-2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਯੂਜਿਜ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ-2005 ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ ਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰੱਦੀ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਥਾਂ ਮੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ | ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਚ ਰੰਗਣ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਨਾ ਗਲਣਯੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ | ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ |
