ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਠਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 22 ਏਕੜ (ਲਗਭਗ 96 ਵਿੱਘਾ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣÏਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਆਰਮੀ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਡਿਪੂ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 1000-ਗਜ਼ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ 'ਵਰਕਸ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਟ, 1903' ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵਰਜਿਤ ਹੈ | ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ | ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ 'ਚ 270 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ | ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤÏਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
