ਪਟਿਆਲਾ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਵਾਦ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ | ਇਹ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਰਥਿਕ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਹਨ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | 1953 ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ | 1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਉਪਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | 1970 ਅਤੇ 1986 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ | ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ 1966 ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸ਼ਾਹ ਕਮੇਟੀ (1970) ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 1980 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ | 2004 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2016 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਨੇੜੇ ਅਜੀਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਫਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ | ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ |
