ਰਾਏਕੋਟ, 29 ਦਸੰਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰ)-ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ-2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ | ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਰਾਏਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਾ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰ੍ਹਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ-2025 ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਪਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟੂਸਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨੀ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਕਬਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀਆਂ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੱਧਾਹੂਰ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀਆਂ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਚੰਦ ਬੁਰਜ ਹਕੀਮਾਂ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
