ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਕੋਲ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਆਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਫਲੋਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੁਦ ਵਲੋਂ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ,
ਜਿਸ ਵਿਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ ਐਨ ਐਸ ਨਡਕਰਨੀ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।‘ਜਿਸ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ,’ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ।ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ‘ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
