ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ - ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ) ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਖ਼ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ "ਲੁਕਣ-ਮੀਚੀ ਦਾ ਖੇਲ੍ਹ" ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।