18-08-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 18-08-2026

ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਬਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼- ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਅਗਸਤ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ...

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 18-08-2026

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਅਗਸਤ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮਾਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਰੋਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 30-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਅ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਲਵਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੇਡ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਲਝਾਈ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੱਤਿਆਰਾ