ਸੰਗਰੂਰ, 9 ਅਗਸਤ (ਧੀਰਜ ਪਸ਼ੋਰੀਆ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਭਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ/ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੋਰਡ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜਿਥੇ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਗਠਿਨ ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿ ਸਕੇ।
